ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ : ਢੋਸੀਵਾਲ

ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 23 ਜਨਵਰੀ ( ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੋਨੂੰ ) ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ |

ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਕਤ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਹੈ | ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ/ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਟਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅ.ਜਾਤੀ/ਪੱਛਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਖਾਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ | ਐਂਟਰੈਸ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਛੋਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ | ਪਰੰਤੂ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਕਾਰਨ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ/ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ |

ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਦਲੀਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀ.ਜੀ. ਕੋਰਸ ਲਈ ਨੀਟ ਦੀ ਐਂਟਰੈਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. (ਪੱਛਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ) ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਈ ਰਿੱਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ | ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿੱਟਾਂ ਉਪਰ ਵਿਰਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰੇਵਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ | ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਰੂਰੀ ਹੈ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਚ ਨੇ ਸੱਤ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿਤਾ ਸੀ |

ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਡੀਟੇਲ ਚਾਰ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਐਲ.ਬੀ.ਸੀ.ਟੀ. (ਲਾਰਡ ਬੁੱਧਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਏਕਤਾ ਭਲਾਈ ਮੰਚ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਿਤ ਰਤਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੁਰਜੋਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਜਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ | ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ |